लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 10 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण राजकोषीय बचत से भी कराया जाएगा। मनरेगा, राज्य वित्त आयोग, सांसद निधि, विधायक निधि और अन्य योजनाओं के जरिए भी इन भवनों का निर्माण होगा। हर जिले में सालाना 75-100 अन्नपूर्णा भवन बनाए जाएंगे और इनके रखरखाव का भी प्रावधान किया गया है। पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा, साथ ही आयु सीमा में तीन साल की छूट भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत पांच मेगा उद्योगों को 8.68 करोड़ रुपये की पहली किस्त मंजूर की गई है।
राजधानी लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें 11 में से 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति मिल गई। इन प्रस्तावों में राज्य के विकास और जनहित को केंद्र में रखकर कई अहम निर्णय लिए गए।
अन्नापूर्णा भवनों के निर्माण को मिली हरी झंडी
राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार ने अन्नापूर्णा भवनों के निर्माण में तेजी लाने का निर्णय लिया है। अब इन भवनों का निर्माण सिर्फ मनरेगा ही नहीं, बल्कि राज्य की राजकोषीय बचत, सांसद निधि, विधायक निधि, राज्य वित्त आयोग, पूर्वांचल व बुंदेलखंड विकास निधि और अन्य योजनाओं के माध्यम से भी कराया जा सकेगा।
इन भवनों में मॉडल उचित दर की दुकानें चलाई जाएंगी, जिससे राशन कार्ड धारकों को सुलभ रूप से खाद्यान्न उपलब्ध हो सकेगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में प्रति वर्ष 75 से 100 अन्नापूर्णा भवन बनाए जाएं। इसके रखरखाव के लिए भी बजटीय प्रावधान किए जाएंगे।
पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण
कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों के लिए प्रदेश पुलिस में 20 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। यह आरक्षण आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएसी, घुड़सवार दस्ता और फायरमैन की सीधी भर्तियों में लागू होगा। साथ ही, अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट और सेवा अवधि को घटाकर लाभ दिया जाएगा।
उद्योगों को प्रोत्साहन: 8.68 करोड़ की पहली किस्त मंजूर
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत मेगा श्रेणी के पांच औद्योगिक उपक्रमों को प्रोत्साहन राशि देने का भी निर्णय लिया गया। पहली किस्त के रूप में 8.68 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को गति मिलेगी।
