केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। यह बढ़ोतरी 7वीं वेतन आयोग के तहत की गई है और 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।
यह भी पढ़ें: Cash Discovery Row: जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला, केंद्रीय अधिसूचना जारी
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी। इससे महंगाई भत्ता अब 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। पिछली बार जुलाई 2024 में महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की गई थी, जब यह 50% से बढ़ाकर 53% किया गया था।
वृद्धि का प्रभाव: नई बढ़ोतरी के बाद, यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹50,000 है, तो उसे 53% के हिसाब से ₹26,500 का महंगाई भत्ता मिलता था। अब 55% के हिसाब से यह बढ़कर ₹27,500 हो जाएगा, जिससे कर्मचारी की सैलरी में ₹1,000 का इजाफा होगा। इसी तरह, ₹70,000 की बेसिक सैलरी पर महंगाई भत्ता ₹37,100 से बढ़कर ₹38,500 हो जाएगा, और ₹1,00,000 की सैलरी पर यह बढ़कर ₹55,000 हो जाएगा।
पिछली बढ़ोतरी की तुलना: पिछले कुछ वर्षों में महंगाई भत्ता आमतौर पर 3% से 4% के बीच बढ़ा था। यह पहली बार है, जब 78 महीनों यानी 6.6 साल बाद महंगाई भत्ते में केवल 2% की वृद्धि की गई है। इससे पहले, 2018 में महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई थी।
बकाया भुगतान: मार्च 2025 में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का बकाया भी दिया जाएगा। जनवरी और फरवरी के साथ मार्च का भी बकाया एकसाथ कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹19,000 है, तो उसे 53% के हिसाब से ₹10,070 का महंगाई भत्ता मिलता था। अब 2% की बढ़ोतरी के बाद यह भत्ता ₹10,450 हो जाएगा।
