केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को यूनियन बजट 2025 पेश किया, जिसमें कई अहम और चौंकाने वाली घोषणाएं की गईं। इस बजट को विशेष रूप से मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत देने वाला बताया जा रहा है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिससे लाखों करदाताओं को राहत मिलेगी। इसके साथ ही, किसानों को दिए गए क्रेडिट कार्ड की लोन सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। आइए जानते हैं इस बजट की 10 प्रमुख घोषणाएं, जो सीधे तौर पर आम जनता को लाभ पहुंचाएंगी।
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1.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उभरते उद्यमियों के लिए एक अहम कदम उठाते हुए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्टअप के लिए ‘फंड ऑफ फंड्स’ योजना के एक और दौर की घोषणा की। यह कदम विशेष रूप से इस कारण महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार का ध्यान स्टार्टअप के माध्यम से नवाचार (innovation) को बढ़ावा देने पर है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा अब तक 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी जा चुकी है, जो इस योजना के प्रभाव को और मजबूत बनाता है।
2.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए नई कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की। उन्होंने आयकर स्लैब में संशोधन करते हुए 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को पूरी तरह से करमुक्त कर दिया है। इस कदम से करदाताओं को 80 हजार रुपये तक की बचत होगी, जो खासकर मिडिल क्लास के लिए राहत देने वाला है।
3. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए अद्यतन आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने का महत्वपूर्ण ऐलान किया है। अब आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा मौजूदा दो साल से बढ़ाकर चार साल कर दी जाएगी.
4. बजट 2025 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि सरकार पांच प्रमुख भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा विकसित करेगी। इनमें बिहार की राजधानी पटना स्थित आईआईटी का भी विस्तार किया जाएगा। इस विस्तार के तहत आईआईटी पटना में छात्रावास और अन्य बुनियादी सुविधाओं की क्षमता को बढ़ाया जाएगा, जिससे संस्थान में अध्ययन कर रहे छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
5.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में आवास परियोजनाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने 15,000 करोड़ रुपये के ‘स्वामी’ कोष की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य एक लाख आवास इकाइयों को पूरा करना है। इस योजना का उद्देश्य उन घर खरीदारों को राहत प्रदान करना है, जिनका निवेश अटका हुआ है.
6. सरकार ने हैंडिक्राफ्ट्स के निर्यात के लिए समय सीमा को छह महीने से बढ़ाकर एक साल कर दिया है। अब निर्यातकों को तीन महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा। इसके अलावा, वेट ब्लू लैदर को पूरी तरह से बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है, जिससे निर्यातकों को बड़ा लाभ होगा और उनके कारोबार को बढ़ावा मिलेगा।
7.आम लोगों, छोटे व्यवसायियों और किसानों के लिए सरकार ने बजट के दौरान बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ब्याज सहायता योजना की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। इस कदम से किसानों को अपनी फसल बोने के लिए बैंकों से अधिक लोन प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
8.बजट 2025-26 में सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए बताया कि 2021 में शुरू की गई पहली परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की सफलता के बाद, अब 2025-30 की अवधि के लिए दूसरी परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना लागू की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य देश के बुनियादी ढांचे के विकास को और गति देना है।
9. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में स्मार्टफोन और मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी घटाने की घोषणा की है। इस कदम का सबसे बड़ा असर भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवी की लागत पर पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी में कमी से इन उत्पादों की कीमतों में गिरावट आएगी, जिससे उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी मिल सकेंगे।
10.सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को लेकर एक अहम घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई को उच्च दक्षता, तकनीकी अपग्रेड और पूंजी तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए उनकी वर्गीकरण सीमा में बदलाव किया जाएगा। इसके तहत निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। इस कदम से एमएसएमई को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद मिलेगी, साथ ही यह युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित करेगा।
