दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को डीए जारी करने के फैसले पर मुहर लगा दी है. वैसे तो केंद्रीय कैबिनेट ने यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किया है, लेकिन केंद्र से हरी झंडी मिलते ही देश के तमाम राज्यों में भी डीए बढ़ाने का ऐलान कर दिया जाएगा. सरकार ने महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा कर दिया गया है। इस इजाफे के बाद डीए बढ़कर 53 फीसदी हो गया है. इससे पहले इसी साल मार्च में 4 फीसदी का डीए हाइक मिला था.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इस वृद्धि से कुल डीए मूल वेतन का 53% हो गया है, जो दिवाली उत्सव से ठीक पहले महत्वपूर्ण वित्तीय राहत प्रदान करता है। बढ़ती महंगाई के बीच सरकारी कर्मचारियों पर अतिरिक्त 3% बढ़ोतरी से वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद है।
आपको बता दें की यदि मूल वेतन 40,000 रुपये है, तो महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप प्रति माह 1,200 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इससे कुल डीए 20,000 रुपये से बढ़कर 21,200 रुपये प्रति माह हो जाएगा। इस वृद्धि से उनकी खर्च योग्य आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी क्योंकि वे आगामी त्योहारी सीजन की तैयारी कर रहे हैं। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अक्टूबर का वेतन संशोधित डीए के साथ-साथ पिछले तीन महीनों का एरियर भी मिलेगा।
इस घोषणा से पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा, क्योंकि महंगाई राहत (डीआर) को तदनुसार समायोजित किया जाएगा। डीए बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के आधार पर निर्धारित की जाती है, जो बढ़ती जीवनयापन लागत का सामना करने वाले कर्मचारियों का समर्थन करने के लिए सरकार की चल रही प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
साल 2024 का ये दूसरा DA Hike
मार्च 2024 में पिछली 4% वृद्धि के बाद डीए में बढ़ोतरी हुई, जिससे डीए 50% हो गया। इन समायोजनों की आम तौर पर जनवरी और जुलाई में दो साल में समीक्षा की जाती है, जबकि घोषणाएँ अक्सर मार्च और सितंबर में की जाती हैं। सरकार अपने कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के दबाव से बचाने के उद्देश्य से डीए दरों को तय करने के लिए एआईसीपीआई को एक प्रमुख संकेतक के रूप में उपयोग करती है। इस साल अक्टूबर की मंजूरी हाल के वर्षों में दिवाली पूर्व घोषणाओं के पैटर्न के अनुरूप है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि त्योहारी सीजन के दौरान कर्मचारियों को कुछ वित्तीय राहत मिले.
जहां 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा जारी है, वहीं सरकार का ध्यान डीए वृद्धि जैसे रणनीतिक उपायों के माध्यम से मुद्रास्फीति को संबोधित करने पर केंद्रित है। आज की मंजूरी चुनौतीपूर्ण आर्थिक समय के दौरान सरकारी कर्मचारियों को समर्थन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आगामी दिवाली समारोह और भी खास हो जाएगा।
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