फर्जी दस्तावेज के आधार पर दिल्ली सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में नौकरी पाने वाले सात टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों को जांच के बाद उप राज्यपाल (एलजी) ने बर्खास्त कर दिया। इसके अलावा सतर्कता निदेशालय (डीओवी) के प्रस्ताव पर एलजी ने इन शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। बताया गया है कि सतर्कता निदेशालय की जांच में इन शिक्षकों द्वारा फर्जी दस्तावेज लगाकर नियुक्ति पाने की बात सामने आई थी।
2022 में किया गया था नियुक्त
बता दें कि पिछले साल विभिन्न पदों पर 51 उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था। इन 51 नियुक्तियों में टीजीटी और पीजीटी पदों के लिए पकड़े गए सातों शिक्षकों का भी चयन किया गया था। आरोप है कि इन शिक्षकों ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जमा किए। जिसके बाद प्रबंधन ने लापरवाही बरतते हुए इन उम्मीदवारों के अनुभव प्रमाण पत्रों को ठीक से सत्यापित नहीं किया था। मामले की जांच की गई तो तीन अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी निकले। इसके अलावा बाकी चार उम्मीदवार के अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित स्कूलों से सत्यापित किए गए थे, लेकिन चारों दस्तावेज से संबंधित साक्ष्य नहीं दे पाए। जांच के बाद मुख्य सचिव ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी हासिल करने वाले कर्मचारियों को बर्खास्त करने का प्रस्ताव दिया था।
एलजी ने समिति गठन के प्रस्ताव को दी मंजूरी
उपराज्यपाल ने विभाग को भविष्य में ऐसी अनियमितता फिर से न बरतने और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया का अध्ययन करने का आदेश दिया है। साथ ही भर्ती की प्रक्रिया को नियमानुसार करने उपाय देने के लिए एक समिति गठित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
source by tricitytoday
