उच्च न्यायालय द्वारा शराब नीति मामले में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की एक टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में समन देने के लिए उनके आवास पर पहुंची है। जांच एजेंसी की टीम फिलहाल धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान दर्ज कर रही है। करीब आठ जांच अधिकारी मौजूद हैं और आप नेता के आवास पर सर्च और पूछताछ भी चल रही है।
यह घटनाक्रम दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन के संबंध में आप नेता को अंतरिम राहत देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद आया। दरअसल ED के समन पर केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे थे, CM केजरीवाल ने कोर्ट से इस बात की श्योरिटी मांगी थी कि अगर वह पूछताछ के लिए जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. इस पर कोर्ट ने कहा कि, समन के जवाब में केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है.
यहां वह सब कुछ है जो आपको जानना आवश्यक है
1- उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप संयोजक को 10वां समन देने के लिए जांच टीम गुरुवार शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची।
2- उत्तरी दिल्ली के डीसीपी मनोज कुमार मीणा कई अन्य एसीपी-रैंक अधिकारियों के साथ अरविंद केजरीवाल के आवास पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती देखी जा सकती है
3- केजरीवाल की कानूनी टीम ने आज हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसने दिल्ली के सीएम को राहत देने से इनकार कर दिया है।
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की अध्यक्षता वाली कानूनी टीम ने ई-फाइलिंग के माध्यम से उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से दिल्ली उच्च न्यायालय के इनकार के खिलाफ तत्काल सुनवाई की मांग की है।
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