केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में किसानों और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पांच अहम फैसले लिए हैं। 2025-26 खरीफ विपणन सत्र के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की गई है। धान का एमएसपी 2,369 रुपये, अरहर का 8,000 रुपये, उड़द का 7,800 रुपये और मूंग का 8,768 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सरकार का अनुमान है कि कुल खर्च लगभग 2.07 लाख करोड़ रुपये होगा।इसके साथ ही, संशोधित ब्याज सहायता योजना (MISS) को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है, जिससे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए सस्ती दर पर ऋण मिलेगा।
कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश में 108 किलोमीटर लंबा फोर-लेन हाईवे बनाने को भी मंजूरी दी है, जिसकी लागत 3,653 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह सड़क तीन प्रमुख औद्योगिक कॉरिडोरों को जोड़ेगी और लगभग 43 लाख मानव-दिनों का रोजगार उत्पन्न करेगी।महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दो रेलवे मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। रतलाम-नागदा व वर्धा-बल्लारशा रूट पर कुल 176 किमी की लाइन बिछाई जाएगी। यह परियोजनाएं 2029-30 तक पूरी होंगी।
केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को पांच महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर किसानों, रेलवे नेटवर्क और सड़क बुनियादी ढांचे पर पड़ेगा। आइए जानते हैं इन प्रमुख निर्णयों के बारे में:
1. खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी
सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में भारी बढ़ोतरी की है।
- धान (सामान्य): ₹2,369 प्रति क्विंटल (3% वृद्धि)
- धान (ए ग्रेड): ₹2,389 प्रति क्विंटल
- अरहर दाल: ₹8,000 प्रति क्विंटल (₹450 की वृद्धि)
- उड़द: ₹7,800 प्रति क्विंटल
- मूंग: ₹8,768 प्रति क्विंटल
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह कदम किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने और कृषि आय बढ़ाने के लिए उठाया गया है।
2. ब्याज सहायता योजना (MISS) को मंजूरी
सरकार ने संशोधित ब्याज सहायता योजना (MISS) को 2025-26 तक जारी रखने का फैसला किया है।
- किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए 7% ब्याज दर पर ₹3 लाख तक का ऋण मिलेगा।
- समय पर चुकाने वाले किसानों को 3% अतिरिक्त छूट मिलेगी, जिससे उनकी असरकारी ब्याज दर 4% हो जाएगी।
- योजना से 15,640 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा।
- केवल पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए यह लाभ ₹2 लाख तक लागू होगा।
3. आंध्र प्रदेश में हाईवे परियोजना को मंजूरी
सरकार ने बडवेल से गुरुविंदापुडी (NH-67 से NH-16) तक 108.13 किमी लंबे फोर-लेन हाईवे को मंजूरी दी है।
- लागत: ₹3,653.10 करोड़
- फायदा: यात्रा दूरी 142 किमी से घटकर 108 किमी रह जाएगी।
- रोजगार: लगभग 20 लाख प्रत्यक्ष और 23 लाख अप्रत्यक्ष मानव-दिन का रोजगार उत्पन्न होगा।
- यह हाईवे कृष्णपट्टनम पोर्ट और तीन औद्योगिक कॉरिडोरों से कनेक्टिविटी देगा।
4. रेलवे में दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को स्वीकृति
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे की दो प्रमुख परियोजनाएं मंजूर की गईं:
- रतलाम-नागदा तीसरी और चौथी लाइन
- वर्धा-बल्लारशा चौथी लाइन
- कुल लागत: ₹3,399 करोड़
- लाभ: 176 किमी नई लाइन, 784 गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर, 74 लाख मानव-दिनों का रोजगार
- लक्ष्य: परियोजनाएं 2029-30 तक पूर्ण
5. नाइजरसीड और अन्य फसलों के MSP में सर्वाधिक वृद्धि
खरीफ सीजन के लिए नाइजरसीड, रागी, कपास और तिल की फसलों के MSP में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है, जो 2018-19 के बजट में घोषित 1.5 गुना उत्पादन लागत के वादे के अनुरूप है।
