केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़कर 53 फीसदी तक पहुंच चुका है।केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई।
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केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों को संभावित लाभ मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में सरकार ने जनवरी 2016 में 7वें वेतन आयोग को लागू किया था, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा। गौरतलब है कि 4वें, 5वें और 6वें वेतन आयोगों का कार्यकाल भी 10 साल का था। 8वें वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों को नई राहत मिलने की उम्मीद है।
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की उम्मीद कर रहे थे, और अब सरकार ने उनका इंतजार खत्म कर दिया है। पहले जब संसद में नए वेतन आयोग के गठन की बात उठी थी, तो सरकार ने इस तरह के किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया था। लेकिन अब अचानक सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी देकर केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। यह कदम कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है, खासतौर पर जब महंगाई भत्ते में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है। यह आयोग अगले साल 2026 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इसके बाद 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया के तहत राज्य सरकारों और पीएसयू से परामर्श किया जाएगा। इसके अलावा, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नामों का भी जल्द ऐलान किया जाएगा।
8वें वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों की सैलरी में होगी बंपर बढ़ोतरी
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिल सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाए जाने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में यह सैलरी 18,000 रुपये है, जो 8वें वेतन आयोग के बाद 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है।
इसके साथ ही पेंशनभोगियों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि उनकी न्यूनतम पेंशन जो अब तक 9,000 रुपये थी, बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। यह बदलाव लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा वित्तीय लाभ साबित हो सकता है।
2016 में लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग
वेतन आयोगों का इतिहास देखे तो ये हर 10 साल में बदलते आए हैं। 7वें वेतन आयोग से पहले 4वें, 5वें और 6वें आयोगों का कार्यकाल भी 10 साल का था। जहां तक 7वें वेतन आयोग की बात करें, तो इसे 2016 में लागू किया गया था और इसका कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त होगा। हालांकि, उससे पहले ही सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।
