केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पर हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने बुधवार को अग्निवीर को लेकर बड़ी घोषणा की है.राज्य पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा यह फैसला हरियाणा चुनाव से पहले और उन खबरों के बीच आया है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के कमजोर प्रदर्शन के पीछे अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का गुस्सा था। पुलिस भर्ती से लेकर माइनिंग गार्ड, ग्रुप सी और ग्रुप डी में छूट दिए जाने का ऐलान किया है।
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हरियाणा सरकार ने अग्निवीर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। भाजपा के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने बुधवार को अग्निपथ योजना के माध्यम से सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों के लिए पुलिस और खनन गार्ड की नौकरियों में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि ग्रुप सी पदों में अग्निवीरों के लिए 5 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए आयु सीमा में तीन साल की छूट दिए जाने का भी ऐलान किया है। साथ ही वहीं जो अग्निवीर चार साल बाद खुद काम शुरू करना चाहेगा उसे काम शुरू करने के लिए सरकार 5 लाख तक का बिना ब्याज लोन दिया जाएगा।
अग्निपथ योजना पर संसद में उठाया गया था मुद्दा
हरियाणा सरकार की ये घोषणा उस वक्त हुई है जब हाल ही में संसद में अग्निपथ योजना का मुद्दा उठाया गया था. लोकसभा में लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना का हवाला देते हुए कहा था कि मैं अग्निवीर के परिवार से मुलाकात की है. केंद्र सरकार अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं देती है. इस पर राजनाथ सिंह ने राहुल के अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के दावों का खंडन करते हुए कहा था कि योजना को 158 संगठनों से सुझाव लेने के बाद किया गया था
CISF, BSF,CRPF में भी आरक्षण की हो चुकी है घोषणा
बता दें कि अब तक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF), बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF), सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) के प्रमुखों ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण आरक्षण की घोषणा है. पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण मिलेगा. इसके साथ ही उन्हें एज लिमिट और फिजिकल टेस्ट से भी छूट दी जाएगी. सीआईएसएफ की डीजी नीना सिंह ने बताया था कि पहले बैच में पूर्व अग्निवीरों को एज लिमिट में 5 साल और दूसरे बैच में 3 साल की छूट मिलेगी
सशस्त्र बलों को दुबला करने और रक्षा पेंशन बिल को कम करने के लिए केंद्र द्वारा 2022 में अग्निपथ योजना का अनावरण किया गया था। योजना के तहत सेना, नौसेना और वायु सेना में चार साल के अल्पकालिक अनुबंध पर कर्मियों की भर्ती की जाती है। कुल वार्षिक भर्तियों में से केवल 25% को ही स्थायी कमीशन के तहत अगले 15 वर्षों तक जारी रखने की अनुमति है।
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