किसान विरोध प्रदर्शन : किसानों का इरादा अंबाला-शंभू, खनौरी-जींद और डबवाली बॉर्डर से दिल्ली की ओर मार्च करने का है। हरियाणा के सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं और पंचकुला में धारा 144 लागू कर दी गई है।
लगभग 200 किसान यूनियनों द्वारा आयोजित 13 फरवरी के ‘दिल्ली चलो’ मार्च से पहले, हरियाणा पुलिस ने एक यातायात सलाह जारी की है, जिसमें लोगों से आग्रह किया गया है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, वे राज्य की मुख्य सड़कों से बचें। प्रदर्शन से पहले कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पंचकुला में धारा 144 लागू कर दी गई है. किसानों के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस भी हाई अलर्ट पर है और दिल्ली की सभी सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है.
संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा सहित किसान समूहों ने कई मांगों, विशेष रूप से फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने वाला कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए मार्च का आह्वान किया है।
हरियाणा और पंजाब के किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है और बॉर्डर पर बड़ी-बड़ी क्रेनें और कंटेनर लगा दिए गए हैं. अगर किसान किसी भी तरह से हरियाणा और पंजाब पार करके दिल्ली की सीमा में घुसने की कोशिश करेंगे तो बॉर्डर को क्रेन और कंटेनर से सील कर दिया जाएगा.
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हरियाणा पुलिस ने इस अवधि के दौरान पंजाब की यात्रा न करने की भी सलाह दी है और नागरिकों को यातायात स्थितियों पर अपडेट के लिए अपने सोशल मीडिया चैनलों पर नजर रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा, पुलिस ने हरियाणा से पंजाब तक सभी मुख्य मार्गों पर संभावित यातायात व्यवधान के प्रति आगाह किया है।
इस बीच किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने बयान जारी कर कहा कि एक तरफ सरकार बातचीत का न्योता दे रही है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में हमें डराने की कोशिश की जा रही है. सीमाएं सील की जा रही हैं, धारा 144 लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। क्या सरकार के पास इंटरनेट सेवाएं बंद करने का अधिकार है? ऐसे में रचनात्मक बातचीत नहीं हो सकती। सरकार को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए। इस बीच, पंचकुला के डीसीपी सुमेर सिंह प्रताप ने अंबाला और सोनीपत में पहले लागू की गई धारा 144 के बाद शहर में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है।

वर्तमान में, पैदल या ट्रैक्टर द्वारा जुलूस और प्रदर्शन आयोजित करने पर प्रतिबंध लागू है। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने घोषणा की कि किसान समूहों की मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय के साथ 12 फरवरी को शाम 5 बजे चंडीगढ़ में बैठक होगी. शनिवार को, हरियाणा सरकार ने अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में रविवार सुबह 6 बजे से 13 फरवरी रात 11.59 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और बल्क एसएमएस को निलंबित करने का आदेश दियाहै।
इसके अतिरिक्त, किसानों के निर्धारित मार्च से पहले कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंबाला, जींद और फतेहाबाद जिलों में पंजाब-हरियाणा सीमाओं पर पहले से ही व्यापक सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। किसानों का इरादा अंबाला-शंभू, खनौरी-जींद और डबवाली सीमाओं से राष्ट्रीय राजधानी तक मार्च करने का है।
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