धामी कैबिनेट के बड़े फैसले, प्रदेश में देवभूमि परिवार योजना लागू, कुल 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर

धामी कैबिनेट के बड़े फैसले, प्रदेश में देवभूमि परिवार योजना लागू

उत्तराखंड सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए देवभूमि परिवार योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी।इस योजना के तहत राज्य के हर परिवार की एक विशेष आईडी बनाई जाएगी, जिससे सभी सरकारी योजनाओं का सीधा और पारदर्शी लाभ मिल सकेगा। परिवारों का विस्तृत डाटाबेस तैयार किया जाएगा और एक पासबुक के माध्यम से लाभ की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।बैठक में यह भी तय हुआ कि उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (UPNL) के कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन संबंधी मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की जाएगी, जो दो महीने में रिपोर्ट देगी।इसके अलावा, अब उपनल के माध्यम से विदेशों में भी रोजगार दिलाने की सुविधा होगी।आपदा में मृतकों के आश्रितों को मुआवजा बढ़ाकर चार लाख से पांच लाख रुपये कर दिया गया है।पक्का मकान ध्वस्त होने की स्थिति में भी पांच लाख रुपये सहायता मिलेगी।कैबिनेट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य स्थापना दिवस पर दिए गए प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए आभार भी व्यक्त किया।

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उत्तराखंड सरकार ने आज एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देवभूमि परिवार योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

इस योजना के तहत राज्य के हर परिवार को एक विशेष आईडी दी जाएगी, जिससे सभी सरकारी योजनाओं का सीधा और पारदर्शी लाभ मिल सकेगा। इस परिवार आईडी में यह जानकारी भी दर्ज होगी कि परिवार ने अब तक कितनी योजनाओं का लाभ लिया है और किन योजनाओं के लिए पात्र है। प्रत्येक परिवार को एक पासबुक भी जारी की जाएगी, जिसके माध्यम से लाभ की जानकारी सीधे परिवार तक पहुँचेगी।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (UPNL) के कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन से संबंधित मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की जाएगी, जो दो महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी।

इसके साथ ही अब उपनल के माध्यम से विदेशों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
आपदा में मृतक आश्रितों को मुआवजा बढ़ाकर चार लाख से पांच लाख रुपये कर दिया गया है।
पक्का मकान ध्वस्त होने की स्थिति में भी पीड़ित परिवारों को पांच लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

कैबिनेट ने राज्य स्थापना रजत जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया।

मुख्य फैसले एक नजर में

  • देवभूमि परिवार योजना को मंजूरी
  • हर परिवार को विशेष आईडी और पासबुक
  • UPNL कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए उप समिति
  • आपदा मुआवजा बढ़ाया गया
  • उपनल से विदेशों में नौकरी के अवसर
  • दैनिक व संविदा कर्मचारियों के लिए समिति का गठन

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