भारत और चीन के बीच LAC पर पैट्रोलिंग को लेकर नई सहमति बन गई है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को कहा कि पिछले कई हफ्तों से दोनों देशों के बीच चर्चा के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।
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भारत और चीन के बीच कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार वास्तिवक नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग के लिए एक निश्चित व्यवस्था के लिए दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को कहा कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गश्त फिर से शुरू करने के लिए एक समझौते पर पहुंचे हैं, जिससे “सैन्य वापसी” होगी।
यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस यात्रा से एक दिन पहले हुई है। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भाग लेंगे। यह भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं।
“पिछले कई हफ्तों से, भारतीय और चीनी राजनयिक और सैन्य वार्ताकार विभिन्न मंचों पर एक-दूसरे के साथ निकट संपर्क में हैं। पिछले कई हफ्तों में हुई चर्चाओं के परिणामस्वरूप, भारत-चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था पर एक सहमति बनी है और इससे विघटन और अंततः एक समाधान हो रहा है। 2020 में इन क्षेत्रों में जो मुद्दे उठे थे, “विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा।
कथित तौर पर यह समझौता देपसांग और डेमचोक इलाकों में पेट्रोलिंग से संबंधित है। जानकारी के मुताबिक संघर्ष के इन दोनों बिंदुओं (देपसांग और डेमचोक) पर पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है और जल्द ही दोनों देश अपने सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर देंगे, जिसे मिलिट्री टर्म में डिसइंगेटमेंट कहते हैं।
कज़ान में 22-23 अक्टूबर को होने वाले शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संभावित द्विपक्षीय बैठक के बारे में पूछे जाने पर, विदेश सचिव ने कहा, “हम अभी भी समय और व्यस्तताओं के अनुसार काम कर रहे हैं।”
मई 2020 से भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच आमने-सामने की स्थिति बनी हुई है; नई दिल्ली एलएसी पर 2020 से पहले की स्थिति बहाल करना चाहती है। मौजूदा समझौता देपसांग और डेमचोक इलाकों में गश्त से संबंधित है। इससे पहले, दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में छह घर्षण बिंदुओं में से चार से पीछे हट गई थीं, जिसमें गलवान घाटी भी शामिल थी, जहां जून 2020 में हिंसक झड़प हुई थी, जो दशकों में दोनों पक्षों के बीच सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष था।
पिछले महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि चीन के साथ सीमा पर डिसएंगेजमेंट की करीब 75 फीसदी समस्याएं सुलझा ली गई हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा ब्रिक्स के जिम्मेदार उच्च पदस्थ अधिकारियों की बैठक के मौके पर चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के बाद सरकार ने कहा कि दोनों देश पूरी तरह से सैनिकों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए “तत्परता” और “दोगुने” प्रयासों के साथ काम करने पर सहमत हुए। पिछले महीने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सुरक्षा मामले।
सरकार ने कहा कि उस बैठक में, डोभाल ने वांग को बताया था कि द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति की वापसी के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) का सम्मान आवश्यक है।
मिस्री ने कहा, “भारत-चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था पर एक समझौता हुआ है और इससे विघटन हो रहा है और अंततः उन मुद्दों का समाधान हो रहा है जो 2020 में इन क्षेत्रों में उत्पन्न हुए थे।” यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम 22-23 अक्टूबर को होने वाले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा से ठीक पहले हुआ है।
हालांकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठकों के बारे में अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन गश्त व्यवस्था पर सहमति प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच बैठक का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।
