प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में 58,000 करोड़ रुपये की 94 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें ग्रीनफील्ड राजधानी अमरावती के पुनर्निर्माण की 49,000 करोड़ रुपये की 74 परियोजनाएं भी शामिल हैं, जिनमें विधानसभा, सचिवालय, उच्च न्यायालय और आवासीय भवनों का निर्माण शामिल है।पीएम मोदी ने कहा कि यह केवल कंक्रीट का निर्माण नहीं, बल्कि आंध्र प्रदेश की आकांक्षाओं और विकसित भारत की उम्मीदों की नींव है। उन्होंने बुनियादी ढांचे में 1,281 किलोमीटर सड़कों, साइकिल ट्रैक और स्मार्ट यूटिलिटी सुविधाओं की भी आधारशिला रखी।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश और केरल में कुल 67,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
आंध्र प्रदेश में, प्रधानमंत्री ने राज्य की नई राजधानी अमरावती के निर्माण को पुनः आरंभ करने की औपचारिक घोषणा की। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत 49,000 करोड़ रुपये की 74 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें विधानसभा भवन, सचिवालय, उच्च न्यायालय परिसर, न्यायिक आवास और 5,200 परिवारों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण शामिल है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री ने DRDO मिसाइल परीक्षण केंद्र, विशाखापट्टनम में यूनिटी मॉल, रेलवे ओवरब्रिज, रेलवे दोहरीकरण परियोजनाएं और 6 राष्ट्रीय राजमार्गों की नींव रखी। इन केंद्रीय परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 9,000 करोड़ रुपये आंकी गई है।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा
अमरावती सिर्फ एक राजधानी नहीं, बल्कि विकसित भारत की नई नींव है। केरल में, प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम के विझिनजाम में अंतरराष्ट्रीय गहरे पानी के बंदरगाह का उद्घाटन किया, जिसकी लागत 8,867 करोड़ रुपये है। इस बंदरगाह को भारत का प्रमुख ट्रांसशिपमेंट हब बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
विझिनजाम पोर्ट, अदाणी समूह द्वारा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर विकसित किया गया है। यह बंदरगाह दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने की क्षमता रखता है।
अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा- आज का कार्यक्रम कई लोगों की नींद में खलल डालने वाला है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि, गुजरात के लोग अदाणी से निराश होंगे कि उन्होंने इतना बड़ा पोर्ट केरल में बनाया।
प्रधानमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि बीते 10 वर्षों में भारत के बंदरगाहों की कुल क्षमता दोगुनी, दक्षता में उल्लेखनीय सुधार और टर्नअराउंड समय में 30% की कमी आई है।
