उत्तर प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद 17 मार्च से होली के बाद शुरू होगी। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं क्रय नीति को मंजूरी दी गई। इस फैसले के तहत, राज्य सरकार ने किसानों से गेहूं की खरीद के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि किसानों को उचित मूल्य पर अपनी उपज बेचने का मौका मिले।
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे अहम फैसला नई गेहूं क्रय नीति को लेकर था। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं के समर्थन मूल्य को 150 रुपए बढ़ाकर 2,425 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गेहूं की खरीद 17 मार्च से 15 जून तक की जाएगी। इस निर्णय से पहले गेहूं का समर्थन मूल्य 2,275 रुपये प्रति कुंतल था। उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा और गेहूं की खरीद 17 मार्च से शुरू होगी।
2425 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 15 जून तक गेहूं की खरीद के लिए राज्य में 6500 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। इसके तहत बटाईदार किसान और पंजीकृत ट्रस्ट को भी गेहूं बेचने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
कैबिनेट बैठक के बाद, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पत्रकारों को बताया कि सोमवार की बैठक में कुल 19 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिन सभी को स्वीकृति मिल गई है। गेहूं क्रय नीति के तहत, अब इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ परचेज (ई-पाप) मशीनों के माध्यम से किसानों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा, जिसके बाद क्रय केंद्रों और मोबाइल क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
माध्यम से की गई खरीद ही मान्य होगी। मोबाइल क्रय केंद्रों पर हर खरीद का ई-पाप डिवाइस से अक्षांश-देशांतर भी कैप्चर किया जाएगा। बटाईदार किसान भी पंजीकरण कराकर गेहूं बेच सकेंगे, इसके लिए लिखित सहमति और ओटीपी के माध्यम से पंजीकरण होगा। गेहूं की बिक्री का भुगतान 48 घंटे के भीतर भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल से किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा।
इसके अलावा, पंजीकृत ट्रस्ट से भी गेहूं खरीदी जाएगी, और ट्रस्ट के बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। इस साल गेहूं की एमएसपी 150 रुपये बढ़ाकर 2425 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है।
कुल आठ क्रय एजेंसियां गेहूं खरीद की जिम्मेदारी निभाएंगी, जिनमें खाद्य विभाग, सहकारी संघ और भारतीय खाद्य निगम शामिल हैं। किसान खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल या यूपी किसान मित्र एप के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं।
