पीएम नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान कई बड़े फैसले लिए गए. ये सरकारी योजनाओं का बजट बढ़ाने से लेकर भारतीय रेलवे के लिए कई मंजूरियां दी गईं. इस बैठक में प्रमुख तौर पर छह बड़े निर्णय लिए गए. केंद्र सरकार ने 2025-26 से 2028-29 तक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को 2,000 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता देने की मंजूरी दी है। इस फैसले से NCDC खुले बाजार से 20,000 करोड़ रुपये तक जुटाकर सहकारी समितियों को ऋण और कार्यशील पूंजी दे सकेगा। इससे डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण सहित 13,000 से ज्यादा सहकारी समितियों के 2.9 करोड़ सदस्य लाभान्वित होंगे।कैबिनेट ने चार प्रमुख रेलवे परियोजनाओं के लिए 11,169 करोड़ रुपये के निवेश को भी मंजूरी दी है। इसमें इटारसी-नागपुर, अलुआबाड़ी-न्यू जलपाईगुड़ी, डंगोआपोसी-करौली और छत्रपति संभाजीनगर-परभणी रेललाइन का विस्तार और दोहरीकरण शामिल है।इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना (PMKSY) के लिए सरकार ने 6,520 करोड़ रुपये दिए जाने को अपनी मंजूरी दी है. जिससे किसानों को फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में फायदा होगा।
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गुरुवार को छह अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों में रेलवे के चार बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ कृषि और सहकारिता क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाएं की गईं।
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को 2025-26 से 2028-29 तक की अवधि के लिए 2,000 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता दी जाएगी। इससे एनसीडीसी 20,000 करोड़ रुपये तक की राशि खुले बाजार से जुटा सकेगा, जिसका उपयोग सहकारी समितियों को ऋण देने और नई परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।
इस योजना से देश की 13,000 से ज्यादा सहकारी समितियों और उनके 2.9 करोड़ सदस्यों को फायदा मिलेगा। खासतौर पर डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, चीनी और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में काम कर रही समितियों को मजबूती मिलेगी।
रेलवे को चार बड़ी सौगातें
- इटारसी-नागपुर के बीच चौथी रेल लाइन को मंजूरी, जिसकी लागत करीब 5,451 करोड़ रुपये है।
- अलुआबाड़ी-न्यू जलपाईगुड़ी के बीच तीसरी और चौथी लाइन, पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी।
- छत्रपति संभाजीनगर से परभणी तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण, 2,179 करोड़ रुपये की लागत से होगा।
- डंगोआपोसी-करौली रेल प्रोजेक्ट, 1,752 करोड़ रुपये के बजट के साथ।
कुल मिलाकर इन रेलवे परियोजनाओं में लगभग 11,169 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इससे 574 किलोमीटर लंबा नेटवर्क विकसित होगा।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के लिए भी 6,520 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई है, जिसमें 1,920 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी शामिल है। इससे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को नया बल मिलेगा।
