झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें सबसे अहम फैसला झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 से 7 अगस्त 2025 तक आयोजित करने को लेकर लिया गया। राज्य के थानों में जर्जर वाहनों की स्थिति को देखते हुए 1255 चार पहिया और 1697 दो पहिया वाहन खरीदने का प्रस्ताव पास किया गया है। इनकी खरीद GeM पोर्टल से की जाएगी और इस पर 146.79 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यदि पोर्टल पर वाहन उपलब्ध नहीं होते तो खरीदारी दो चरणों में की जाएगी।राज्य में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने को भी मंजूरी दी गई। जमशेदपुर के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ. अरविंद कुमार लाल की सेवा बर्खास्तगी को रद्द करने का फैसला लिया गया है। नई खुदरा उत्पाद नीति के तहत सेल्समैनों के माध्यम से दुकानों के संचालन की अनुमति दी गई है।
नई खुदरा उत्पाद नीति के तहत सेल्समैनों से दुकान संचालन की अनुमति दी गई है। कुम्हारिया मोड़ से संग्रामपुर तक सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 38.89 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।जज दिनेश कुमार मिश्र के इलाज हेतु एयर एम्बुलेंस खर्च 5.75 लाख और दिवंगत मंत्री जगरनाथ महतो के उपचार पर हुए 44.83 लाख की प्रतिपूर्ति को भी मंजूरी दी गई। एकीकृत बिहार पंचायत राज वित्त निगम के कर्मियों के बकाया वेतन के लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इन प्रस्तावों में कई अहम निर्णय शामिल हैं, जिनका सीधा असर राज्य के प्रशासन, पुलिस तंत्र और आम नागरिकों पर पड़ेगा।मुख्य फैसलों में सबसे अहम – झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बैठक के बाद यह जानकारी दी।
पुलिस थानों को मिलेंगी नई गाड़ियां
राज्य के कई थानों में वर्षों से उपयोग में लाए जा रहे वाहन अब जर्जर हो चुके हैं। इस समस्या को देखते हुए 1255 चार पहिया और 1697 दो पहिया वाहनों की खरीद का निर्णय लिया गया है। ये वाहन GeM पोर्टल के माध्यम से खरीदे जाएंगे और इस पर लगभग 146.79 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यदि पोर्टल पर वाहन उपलब्ध नहीं हुए, तो खरीदारी वित्त विभाग की अधिसूचना के तहत दो चरणों में की जाएगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मिली हरी झंडी
राज्य में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जिससे राज्य कर्मियों की पेंशन प्रणाली को अधिक संगठित और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।
निलंबन रद्द, इलाज का खर्च मंजूर
कैबिनेट ने जमशेदपुर के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ. अरविंद कुमार लाल की सेवा बर्खास्तगी को निरस्त करने का भी निर्णय लिया। इसके साथ ही, हजारीबाग के न्यायाधीश दिनेश कुमार मिश्र को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाने पर खर्च हुए 5.75 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति को भी स्वीकृति दी गई है।
दिवंगत मंत्री जगरनाथ महतो के इलाज का खर्च भी मंजूर
दिवंगत मंत्री जगरनाथ महतो के फेफड़ों के प्रतिरोपण के बाद चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में कराए गए उपचार पर खर्च हुए 44.83 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
सड़क निर्माण और नई खुदरा नीति पर फैसला
कैबिनेट ने कुम्हारिया मोड़ से संग्रामपुर तक 6.33 किलोमीटर सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 38.89 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके साथ ही, नई खुदरा उत्पाद नीति के तहत दैनिक पारिश्रमिक पर सेल्समैनों के माध्यम से दुकानों के संचालन की अनुमति दी गई है। जब तक नई नीति पूरी तरह लागू नहीं हो जाती, यह कार्य झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा।
